RG Kar Doctor's Rape-Murder Case
RG Kar Doctor’s Rape-Murder Case
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को RG Kar Doctor’s Rape-Murder Case में सुनवाई को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।
जब मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने के लिए अदालत के समक्ष मौखिक अनुरोध किया गया था, तो अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने जा रही है।
यह घटनाक्रम भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष हुआ, जो अगस्त में कोलकाता के RG Kar Doctor’s Rape-Murder Case की सुनवाई कर रही है।
कोई स्थानांतरण नहीं
RG Kar Doctor’s Rape-Murder Case: सुनवाई के दौरान, एक वकील ने कहा कि “परेशान करने वाली परिस्थितियों” के कारण मुकदमे को राज्य से स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “हां, हमने मणिपुर जैसे मामलों में ऐसा किया है। लेकिन हम यहां ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं है “।
जब एक अन्य वकील ने कहा कि “पश्चिम बंगाल के लोगों ने राज्य की न्यायपालिका और पुलिस में विश्वास खो दिया है”, तो सीजेआई ने उन्हें फटकार लगाई। “लोगों के बारे में बात मत करो… आप किसके लिए पेश हो रहे हैं? इस तरह के सामान्य बयान न दें। अदालत में कैंटीन की गपशप हो रही है! ”
जब एक अन्य वकील ने कहा कि सीबीआई ने उचित जांच नहीं की है और केवल राज्य पुलिस के निष्कर्षों का समर्थन किया है, तो सीजेआई ने कहा कि ट्रायल जज के पास आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
RG Kar Doctor’s Rape-Murder Case: अपनी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में, सीबीआई ने अदालत को अवगत कराया कि 4 नवंबर 2024 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सियालदह ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए और मामले को अभियोजन साक्ष्य खोलने के लिए 11 नवंबर को पोस्ट किया गया है।
चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य बल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अदालत ने निर्देश दिया कि एनटीएफ रिपोर्ट की एक प्रति मामले में सभी पक्षों के साथ साझा की जाए, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव सिफारिशें दें।
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