GST New Slab
भारत सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में बड़ा सुधार करने जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने GST New Slab की मंजूरी दे दी है। संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद अगस्त में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इन सुधारों को लागू करने का final प्रस्ताव रखा जा सकता है।
टैक्स ढांचे को आसान बनाने की योजना
वर्तमान में GST की चार दरें — 5%, 12%, 18% और 28% — लागू हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव 12% वाले स्लैब को हटाने को लेकर हो सकता है। इस GST New Slab में आने वाले उत्पादों को 5% या 18% दर में shift किया जा सकता है। इससे new GST slabs का निर्माण होगा और टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जाएगा।
GST New Slab बदलाव की ज़रूरत क्यों है
सरकार का मानना है कि वर्तमान प्रणाली में कई जटिलताएं हैं। छोटे और मध्यम व्यापारियों को चालान, इनपुट टैक्स क्रेडिट और अनुपालन प्रक्रिया में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अब सरकार एक आसान और स्पष्ट प्रणाली make करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे करदाताओं को समझने और भरने में सुविधा हो।
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GST New Slab में राज्यों से सहमति बनाने की प्रक्रिया
वित्त मंत्रालय ने आंतरिक स्तर पर चर्चाएं शुरू कर दी हैं और अब जल्द ही राज्यों से बातचीत कर इस बदलाव पर सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रयास का उद्देश्य है कि new GST slabs सभी राज्यों के लिए स्वीकार्य और व्यवसायिक दृष्टिकोण से सरल हों।
मुआवजा सेस जारी रहेगा
जब 2017 में GST लागू हुआ था, तब राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने मुआवजा सेस लगाया था। यह सेस लक्ज़री वस्तुओं, बड़ी गाड़ियों, सिगरेट और पेय पदार्थों पर लगाया जाता है। कोविड के दौरान राजस्व में कमी होने से केंद्र ने उधारी लेकर राज्यों को भुगतान किया। अब यह सेस मार्च 2026 तक जारी रहेगा।
आगे क्या होगा
GST काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में होगी। इसमें new GST slabs पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पारित होता है, तो यह GST लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। इससे देश की कर व्यवस्था सरल होगी और व्यापारी वर्ग को वैश्विक व्यापार के नए अवसरों का लाभ मिलेगा।
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