Bihar PNG Gas: 30 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन, जानें सरकार का पूरा प्लान
Bihar PNG Gas: बिहार सरकार शहरी गैस वितरण नीति 2025 शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगले पांच वर्षों में 30 लाख परिवारों को मुफ्त में घरेलू गैस (PNG) कनेक्शन देने की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य खास तौर पर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराना है, जो अब तक सिलेंडर या परंपरागत ईंधन पर निर्भर थे। यह योजना आने वाले महीनों में धीरे-धीरे से लागू की जाएगी, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि लोगों की सेहत और रसोई का बजट भी बेहतर होगा।
इस नीति के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से पीएनजी की आपूर्ति की जाएगी, जिससे घरेलू और औद्योगिक उपयोग में प्राकृतिक गैस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 650 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना और 2030 तक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की भागीदारी को 15% तक ले जाना है।
पीएनजी गैस
अब राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी की आपूर्ति रसोईघरों में की जाएगी। बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार शहरी गैस वितरण नीति को , 2025 को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने बीते 15 जुलाई को इसको लेकर सूचना भी जारी कर दी है। इस नीति को मंजूरी देने के बाद शहरी क्षेत्रों में अब पीएनजी घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कंपनियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
योजना का उदेश्य क्या है ?
देश के कई हिस्सों में अब भी लाखों परिवार परंपरागत चूल्हे या लकड़ी-कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इस योजना के जरिए सरकार स्वच्छ रसोई और हर घर में पाइप गैस का सपना साकार करना चाहती है।
इस नीति को मंजूरी मिलने से औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाना आसान होगा। इसके लिए शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सभी 38 जिलों में छह शहरी गैस वितरण इकाईयों के माध्यम से करीब 30 लाख पीएनजी घरेलू गैस दिए जाएंगे। साथ ही, करीब 650 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है।
किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और जिनके घर में पहले से कोई LPG गैस कनेक्शन नहीं है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को रसोई में स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराना है, इसलिए कनेक्शन केवल घर की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला सदस्य के नाम पर दिया जाएगा। लाभार्थियों में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार, वनवासी और चाय बागान श्रमिकों के परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, लाभ के लिए लाभार्थी के पास आधार से लिंक बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। सरकार कनेक्शन की इंस्टॉलेशन फीस, रेगुलेटर, पाइप और पहली रिफिल का खर्च वहन करती है, जिससे योजना लगभग मुफ्त हो जाती है। हालांकि आगे की रिफिल के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
प्राकृतिक गैस को मिलेगा बढ़ावा
भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.2% से बढ़ाकर 15% तक पहुंचाया जाए। इस दिशा में बिहार सरकार की हालिया पहल एक अहम भूमिका निभा सकती है। राज्य में प्राकृतिक गैस के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क को तेजी से ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों तक विस्तार दिया जा रहा है।
साफ और हरित ऊर्जा की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। अनुमान है कि जैसे ही बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 को मंजूरी मिलती है, राज्य में प्राकृतिक गैस के उपयोग में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे न केवल पर्यावरणीय लाभ मिलेगा, बल्कि औद्योगिक विकास और घरेलू उपयोग में भी सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
अन्य योजनाएं
बिहार सरकार ने हाल ही में कई लोक-कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सबसे बड़ी घोषणा हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और करीब 1.67 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर योजना भी लाई गई है, जिसके तहत छोटे घरों को फ्री में और अन्य को सब्सिडी पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बिहार टूलकिट योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं को 62 प्रकार के व्यवसायों के लिए ₹2 लाख तक के औजार मुफ्त दिए जाएंगे।
ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए ₹21,406 करोड़ की लागत से 11,000 सड़कों और 700 से अधिक पुलों के निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही, महिलाओं को जीविका योजना के तहत स्वरोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है, जबकि SC/ST समुदाय के लिए डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 22 आवश्यक सरकारी सेवाएं सीधे उनके क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और हर वर्ग तक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। 2024-25 में ‘मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना’ के लिए 15,343 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 17 जुलाई को इस ऐलान के साथ नीतीश ने अगले तीन साल में हर घर में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना का भी जिक्र किया। इस महीने के बिल से शुरू होकर, बिहार में हर घरेलू बिजली उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक की बिजली बिलकुल मुफ्त मिलेगी। यह सभी वर्गों के घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए लागू है, चाहे वह शहरी हों या ग्रामीण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि इसका लाभ करीब 1.67 करोड़ परिवारों को मिलेगा, जो राज्य के लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करता है।
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