Anil Ambani की ₹3000 करोड़ की 40 संपत्तियां जब्त
उद्योगपति Anil Ambani की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक केस में ₹3000 करोड़ की 40 से अधिक प्रॉपर्टीज जब्त कर ली हैं। इसमें मुंबई के पाली हिल स्थित उनका लग्जरी बंगला भी शामिल है, जिसमें हेलिपैड, प्राइवेट जिम, थिएटर और सीक्रेट लाउंज तक बना हुआ है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई
ईडी की कार्रवाई रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों पर लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार, Anil Ambani और उनके सहयोगियों पर विदेशी निवेश और कर्ज के गलत उपयोग का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों को कर्ज से जुड़ी रकम को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। जिन प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, गोवा और लंदन में स्थित संपत्तियां शामिल हैं।
Anil Ambani का पाली हिल का बंगला बना सुर्खियों का केंद्र
Anil Ambani का पाली हिल वाला बंगला बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ के घरों के पास स्थित है। करीब 4000 वर्ग मीटर में फैला यह बंगला समुद्र के नज़ारों वाला है और इसकी कीमत करीब ₹800 करोड़ आंकी गई है। बंगले में प्राइवेट सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, हेलिपैड और जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस बंगले पर भी अब ईडी की सील लग चुकी है। अधिकारी बंगले की इन्वेंट्री लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इसे सरकारी नियंत्रण में लिया जा रहा है।
अंबानी ग्रुप की सफाई
रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि, “यह संपत्तियां वैध रूप से खरीदी गई हैं और सभी वित्तीय लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी हैं। हम कानूनी प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और जल्द सच्चाई सामने आएगी।” Anil Ambani की तरफ से भी कहा गया है कि वे ‘राजनीतिक दबाव और गलत आरोपों’ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “सभी दस्तावेज़ और विवरण ईडी को सौंपे जा चुके हैं और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”
दिवालिया केस के बाद से चल रही है मुश्किल
Anil Ambani की कंपनियां पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को 2019 में दिवालिया घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अनिल अंबानी को विदेशी बैंकों से लिए गए कर्ज के डिफॉल्ट मामलों में भी कोर्ट का सामना करना पड़ा।
2020 में लंदन की एक अदालत ने उनसे 717 मिलियन डॉलर (करीब ₹6000 करोड़) चुकाने का आदेश दिया था। तब अंबानी ने खुद को “वित्तीय रूप से दिवालिया” बताया था।
ईडी की अगली कार्रवाई जल्द
ईडी अब इन संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करेगी। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि अगर आरोप साबित होते हैं तो इन संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लिया जा सकता है। वहीं, यदि कोर्ट में Anil Ambani पक्ष अपनी सफाई साबित करता है, तो संपत्तियां वापस मिल सकती हैं।
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