CCS ने 52 Surveillance satellites के प्रक्षेपण को मंजूरी दी

Surveillance satellites launch: SBS III के तहत, मोदी सरकार सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों के साथ भूमि और समुद्री डोमेन जागरूकता चाहती है
Surveillance satellites launch
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली Cabinet Committee on Security (CCS) ने नागरिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए बेहतर भूमि और समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए अपने Space Based Surveillance (SBS) मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय में एकीकृत मुख्यालय के तहत रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

26, 968 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

जबकि मोदी सरकार मंजूरी पर चुप है, यह समझा जा रहा है कि CCS द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में निगरानी के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा और भूस्थैतिक कक्षा में कम से कम 52 Surveillance satellites का प्रक्षेपण शामिल है। 26, 968 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रस्ताव में इसरो द्वारा 21 Surveillance satellites का निर्माण और प्रक्षेपण शामिल है और शेष 31 निजी कंपनियों द्वारा किए जाएंगे।

SBS 1 और SBS 2

SBS 1 को वाजपेयी सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया था, और इसमें निगरानी के लिए चार satellites, कार्टोसैट 2ए, कार्टोसैट 2बी, इरोस बी और रिसैट 2 का प्रक्षेपण शामिल था। SBS 2 को 2013 में छह satellites, कार्टोसैट 2सी, कार्टोसैट 2डी, कार्टोसैट 3ए, कार्टोसैट 3बी, माइक्रोसैट 1 और रिसैट 2ए के प्रक्षेपण के साथ लॉन्च किया गया था। नए स्वीकृत SBS 3 से पता चलता है कि भारत अगले दशक के भीतर 52 Surveillance satellites का प्रक्षेपण करेगा। तीनों सेवाओं के पास अपने भूमि, समुद्र या वायु-आधारित मिशनों के लिए समर्पित satellites होंगे।

मोदी सरकार द्वारा जनवरी में पहले ही हस्ताक्षर किए जाने के साथ, सैन्य satellites के संयुक्त निर्माण और प्रक्षेपण के लिए फ्रांस के साथ एक आशय पत्र, भारत का ध्यान ऐसी क्षमताओं को प्राप्त करने पर है जो हिंद-प्रशांत में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकें और साथ ही भारत के साथ भूमि और समुद्री सीमा पर अपने विरोधियों द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण को ट्रैक कर सकें।

अमेरिका भी करेगा मदद

SBS 3 मिशन को अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर ड्रोन के भारतीय अधिग्रहण से भी मदद मिलेगी क्योंकि प्लेटफॉर्म में अपने हथियारों के पैकेज के अलावा बहुत शक्तिशाली निगरानी क्षमताएं हैं। भारत ने 29 मार्च, 2019 को परीक्षण फायरिंग के माध्यम से अपनी उपग्रह-रोधी क्षमताओं का परीक्षण किया, जब एक भारतीय मिसाइल ने कक्षा में एक कार्यरत satellite को नष्ट कर दिया।

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