दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस योजना की जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किस आधार पर हो रही है।
महिला सम्मान योजना पर जांच के निर्देश
उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी डिविजनल कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में इस योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जांच करें। जांच का उद्देश्य यह जानना है कि क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय नियमों और कानून के तहत हो रही है।
हाल ही में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अखबारों में विज्ञापन देकर दावा किया था कि इस योजना के बारे में फैलाई जा रही कुछ जानकारियां भ्रामक हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि इस योजना को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
तीन मुख्य बिंदुओं पर जांच का फोकस
उपराज्यपाल ने महिला सम्मान योजना सहित तीन मुद्दों पर जांच के आदेश दिए हैं:
- महिला वोटरों को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की सत्यता।
- पंजाब के खुफिया अधिकारियों की कथित मौजूदगी का आरोप।
- पंजाब से दिल्ली में नकद धनराशि ट्रांसफर करने के आरोप।
आम आदमी पार्टी का बयान
इस जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा। आप ने कहा कि भाजपा इस योजना को रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि यह महिलाओं में लोकप्रिय हो रही है। पार्टी ने दावा किया कि अब तक 22 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना में पंजीकरण करा चुकी हैं।
राजनीतिक माहौल गर्माया
दिल्ली महिला सम्मान योजना को लेकर हो रहे इस विवाद ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। आगामी चुनाव से पहले इस मामले का राजनीतिक असर गहरा हो सकता है।
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