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दिल्ली HC का केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक, कहा- ट्रायल कोर्ट ने ठीक से विचार नहीं किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आबकारी नीति धन शोधन मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों और दलीलों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया. अदालत का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया और तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया.

पीठ ने द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी 

पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है. इस बीच, अदालत ने पहले ही मुख्य मामले को जुलाई के लिए तय कर दिया है, जहां ईडी ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है

ED ने दिल्ली HC में लिखित दलीलें दाखिल की

बता दें सोमवार को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल कीं, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिए जाने का विरोध किया. ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश का विरोध किया और आदेश को अवैध और विकृत बताया. ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद्द किया जाना चाहिए.

 

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