वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 6.5% के अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% के अनुमान से थोड़ा कम है।
GST संग्रह में वृद्धि का अनुमान
सर्वेक्षण में GST संग्रह में 11% की वृद्धि का अनुमान भी जताया गया है, जो ₹10.62 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। हालांकि पिछले तीन महीनों में राजस्व वृद्धि में मंदी देखी गई है, लेकिन सरकार का ध्यान आगामी वित्त वर्ष 26 में स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
सरकार के सुधार और नीतिगत बदलाव
सरकार द्वारा किए गए सुधारों और नीतिगत बदलावों को भी सर्वेक्षण में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, जो आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। इनमें व्यवस्थित विनियमन-शिथिलीकरण (Systematic Deregulation) को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे भारत के छोटे और मंझले उद्योगों (SMEs) को विकास की दिशा में मजबूती मिलेगी और नवाचार, प्रतिस्पर्धा, और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
आगामी बजट पर ध्यान केंद्रित
अब सभी की निगाहें बजट सत्र पर हैं, जहां वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं कि वे विकास को समर्थन देने, मांग को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाएंगी।
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