सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 18 मार्च को अपने फैसले में कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सभी विवरणों का खुलासा करने और चुनावी बांड संख्या को भी शामिल करने के लिए कहा था।
शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया है कि वह भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनावी बॉन्ड संख्या के सभी विवरण प्रस्तुत करे और 21 मार्च तक अपने अध्यक्ष के अनुपालन हलफनामे को दाखिल करे। बॉन्ड नंबरों की प्राप्ति के बाद, ईसीआई अपनी वेबसाइट पर विवरण पोस्ट करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। शीर्ष अदालत का कहना है कि वह चाहती है कि एसबीआई के कब्जे में चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए।
लाइव लॉ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के हवाले से कहा, “हम कहेंगे कि एसबीआई बॉन्ड नंबरों का खुलासा करेगा और यह भी कि आपको एक हलफनामा दायर करना चाहिए कि आपने किसी भी जानकारी को नहीं छिपाया है।”
उन्होंने कहा, “हमारे फैसले में, हमने एक सचेत निर्णय लिया है कि कट-ऑफ डेट अंतरिम आदेश की तारीख होनी चाहिए (अप्रैल 12, 2019)। हमने वह तारीख इसलिए ली क्योंकि यह हमारा विचार था कि एक बार अंतरिम आदेश घोषित होने के बाद, सभी को नोटिस पर रखा गया था।
एसबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक ऐसा करेगा।
उन्होंने कहा, “हमारे पास जो भी जानकारी होगी, हम देंगे। एसबीआई हमारे पास मौजूद किसी भी जानकारी को नहीं छिपा रहा है।”
साल्वे ने कहा, “यह सिर्फ इतना है कि मीडिया हमेशा हमारे पीछे है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे एसबीआई पर कार्रवाई करेंगे, उन्हें अवमानना में लाएंगे।”
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
18 मार्च को कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने केंद्र पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है।
इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर (आई-टी) विभाग की जांच का सामना करने वाली 21 फर्मों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान किया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ “चुनावी बॉन्ड घोटाले” की वास्तविक गहराई के और उदाहरण सामने आते हैं।
उन्होंने कहा, “आज, हम चुनावी बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के चार चैनलों में से दूसरी ‘प्रधानमंत्री हफ़्ता वसीली योजना’ पर गौर करते हैंः 1. चंदा दो, धंधा लो 2. हफ्ता लो,”।
