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CAA पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी सुनवाई

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा।

IUML ने की रोक लगाने की मांग

केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू करने के एक दिन बाद केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की थी। अपनी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। IUML ने मांग की कि इस कानून पर रोक लगाने की जरूरत है और इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

IUML के अलावा, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI), कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक और असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैका और अन्य लोगों ने भी नियम पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए हैं।

क्या कहा गया याचिका में

याचिका में कहा गया है कि ये कानून मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ को पैदा करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अनुमति देने योग्य नहीं है।

याचिका में ये भी कहा गया कि CAA धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, यह धर्मनिरपेक्षता पर हमला कर रहा है, जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है।

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