Income Tax Section123: भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आयकर विधेयक 2025 (Income Tax Bill 2025) में करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले धारा 80C के तहत मिलने वाली कटौतियों को अब धारा 123 में स्थानांतरित कर दिया गया है।
यह संशोधन करदाताओं के लिए कर छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आयकर विभाग के अनुसार, इस बदलाव से करदाताओं को निवेश योजनाओं और कर कटौती के प्रावधानों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
क्या है धारा 123 और इसका प्रभाव?
धारा 123 के तहत करदाताओं को पहले की तरह 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिलेगा। यह छूट उन्हीं निवेश योजनाओं पर लागू होगी, जो पहले धारा 80C के अंतर्गत आती थीं।
नई कर विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि करदाताओं को कटौती की पात्रता से संबंधित जानकारी अनुसूची XV (Schedule XV) में मिलेगी। यह अनुसूची निवेश योजनाओं को एक सुव्यवस्थित प्रारूप में प्रस्तुत करेगी, जिससे करदाता अपनी कर योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर सकेंगे।
धारा 123 के तहत पात्र निवेश साधन
निम्नलिखित निवेश और बचत योजनाएं धारा 123 के अंतर्गत कर कटौती के लिए पात्र हैं:
- जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Premium)
- डिफर्ड एन्यूटी अनुबंध में किया गया निवेश
- कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) में योगदान
- अनुमोदित सुपरएन्यूएशन फंड में योगदान
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में जमा राशि
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में निवेश
- एलआईसी या अन्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए गए पेंशन प्लान में निवेश
- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश
- राष्ट्रीय आवास बैंक की पेंशन योजना में निवेश
- दो बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान
- घर की खरीद या निर्माण के लिए लिया गया ऋण
- पांच वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा (Fixed Deposit)
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा जारी बांड में निवेश
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में निवेश
- डाकघर समय जमा योजना में पांच वर्ष की अवधि के लिए निवेश
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान
क्या होगा इस बदलाव का फायदा?
- करदाताओं को सभी कटौती योग्य निवेश विकल्पों की जानकारी एक अनुसूची में मिल जाएगी।
- धारा 123 के तहत कर नियोजन करना अधिक सरल और प्रभावी होगा।
- करदाताओं को विभिन्न निवेश साधनों को बेहतर ढंग से समझने और चयन करने में सहायता मिलेगी।
- सरकार को कर व्यवस्था को और पारदर्शी और सरल बनाने में मदद मिलेगी।
Income Tax Section123: पुराने कानून से क्या है अंतर?
पहले धारा 80C के अंतर्गत विभिन्न कर कटौतियों को अलग-अलग उपधाराओं में वर्गीकृत किया गया था, जिससे करदाताओं को इनका लाभ लेने में कठिनाई होती थी। लेकिन धारा 123 में इसे अनुसूची XV में समाहित कर दिया गया है, जिससे करदाता निवेश योजनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
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