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सरकार ने शनिवार को कहा कि Canadian official ने “भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए।”
“बेतुका और निराधार”
सरकार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कनाडा के एक मंत्री के आरोपों को “बेतुका और निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया। Canadian official को शुक्रवार को तलब किया गया और आरोपों का विरोध करते हुए एक नोट अधिकारी को सौंपा गया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “कनाडा के नवीनतम लक्ष्य के बारे में, हमने कल कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। नोट में यह बताया गया कि भारत सरकार उपमंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और आधारहीन संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।”
उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने लगाए गम्भीर आरोप
जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट को भारत के खिलाफ खुफिया और संवेदनशील जानकारी लीक करने की बात स्वीकार की। जबकि कनाडा की पुलिस ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की उनकी जांच में भारत सरकार के एजेंटों और कनाडा में “हत्याओं और हिंसक कृत्यों” के बीच संबंध का खुलासा हुआ है। उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय समिति को बताया कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर हमले की साजिश के पीछे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का हाथ है।
सरकार ने आरोप खारिज किए
सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत को बदनाम करना और “अन्य देशों को प्रभावित करना” था।
विदेश मंत्रालय ने कहा, “वास्तव में, यह खुलासा कि कनाडा के उच्च अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सचेत रणनीति के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में निराधार आक्षेपों को लीक करते हैं, केवल इस विचार की पुष्टि करता है कि भारत सरकार लंबे समय से कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार के बारे में बनी हुई है।”
कनाडा सरकार द्वारा भारतीय एजेंटों और पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंधों के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में खटास आ गई।
सरकार ने शनिवार को कहा, “इस तरह की गैरजिम्मेदाराना कार्रवाइयों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए गंभीर परिणाम होंगे।”
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