भारत-चीन सीमा के सफल समझौते के कुछ दिनों बाद लद्दाख में Disengagement शुरूः सूत्र

Disengagement में दोनों ओर के सैनिक पीछे हटे

Disengagement प्रक्रिया के तहत भारत-चीन सीमा के दोनों ओर से एक तम्बू और कई अस्थायी संरचनाओं को हटा दिया गया है। भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिम की ओर पीछे हट रहे हैं और चीनी सैनिक पूर्व की ओर वापस जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर Disengagement प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अस्थाई संरचनाएं ध्वस्त किए गए

क्षेत्र में प्रत्येक तरफ एक तम्बू और कुछ अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें भारतीय सैनिक चार्डिंग नाले के पश्चिम की ओर वापस जा रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाले के पूर्व की ओर पीछे हट रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, लगभग 10-12 अस्थायी संरचनाएं और दोनों तरफ लगभग 12 टेंट हैं, जिन्हें हटाया जाना तय है।

देपसांग और डेमचोक में गश्त फिर से शुरू होने की उम्मीद

गुरुवार को चीनी सेना ने क्षेत्र में अपने वाहनों की संख्या कम कर दी और भारतीय सेना ने भी कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया। Disengagement प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, अगले 4-5 दिनों के भीतर देपसांग और डेमचोक में गश्त फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

भारत ने 21 अक्टूबर को घोषणा की कि वह एलएसी के साथ गश्त पर चीन के साथ Disengagement समझौते पर पहुंच गया है, जो चार साल से अधिक लंबे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने में एक बड़ी सफलता है। सैन्य गतिरोध मई 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों के हिंसक टकराव में शामिल होने के बाद शुरू हुआ था।

चीन ने भी अगले दिन समझौते की पुष्टि की, बीजिंग ने कहा कि “प्रासंगिक मामलों” पर एक समाधान हो गया है और वह इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए नई दिल्ली के साथ काम करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि आगे चलकर उनका देश इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा।

मोदी-जिनपिंग मुलाकात

सीमा पर Disengagement से दो एशियाई दिग्गजों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी ने कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात करने के बाद समझौते का समर्थन किया। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों पर विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए गए, जो संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों का संकेत देते हैं।

बैठक में, जो पांच वर्षों में उनकी पहली थी, पीएम मोदी ने सीमा से संबंधित मामलों पर मतभेदों को सीमा पर शांति और शांति को बाधित करने की अनुमति नहीं देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा दिए गए सुझावों पर भी “सैद्धांतिक रूप से” सहमति व्यक्त की।

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