2024 के आम चुनावों के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की ओर से चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। हालांकि, बिहार में, एक त्योहार के कारण, समय सीमा 28 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवारों के पास एक निर्दिष्ट समय सीमा से पहले अपना नामांकन वापस लेने का विकल्प भी है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च और बिहार के लिए 2 अप्रैल है।
2024 लोकसभा चुनाव सात चरणों में कराए जाएंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होंगे। प्रत्येक चरण में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
पहले चरण के मतदान में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं।
एक साथ चुनाव
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चार राज्यों-सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में एक साथ होंगे।
2018 से राष्ट्रपति शासन के तहत जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा चिंताओं के कारण एक साथ चुनाव नहीं होंगे।
बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों की 26 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने उठाए कदम
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का मुकाबला करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके प्रसार के लिए गंभीर दंड दिए जाते हैं।
घृणापूर्ण भाषणों को रोकने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश हैं।
85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन्हें घर से मतदान करने की अनुमति मिलती है।
लगभग 82 लाख मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की श्रेणी में आते हैं।
