Omar Abdullah के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पहली बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया

विपक्ष ने Omar Abdullah पर साधा निशाना

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी के वहीद पारा ने Omar Abdullah के राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को अनुच्छेद 370 की बहाली को संबोधित करने में विफल रहने के लिए एक झटका बताया।

गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, Omar Abdullah के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाले केंद्र से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

प्रस्ताव का मसौदा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा तैयार किया गया है, जिसने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 42 सीटें जीती हैं।

नई दिल्ली जाएंगे Omar Abdullah

मुख्यमंत्री Omar Abdullah के नई दिल्ली की यात्रा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपने की उम्मीद है।

प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए था

हालांकि, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने विधानसभा के बजाय कैबिनेट के माध्यम से राज्य का प्रस्ताव पारित करने के एनसी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया, जो उनका मानना है कि इस तरह के मुद्दों के लिए उचित संस्था है।

उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल शासन की एक बहुसंख्यकवादी संस्था है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार सभी रंगों और विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।” सजाद लोन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “पूरे देश में, जहां तक मेरी जानकारी है, विधानसभा राज्य का दर्जा या अनुच्छेद 370 जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित संस्थान है।”

उन्होंने कहा, “जब एनसी सरकार ने स्वायत्तता पर एक प्रस्ताव पारित किया तो उन्होंने इसे विधानसभा में पारित किया, न कि कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से। अब क्या बदल गया है। यह समझने में विफल कि इस प्रस्ताव को विधानसभा के लिए क्यों नहीं रखा जाना चाहिए था। हम हर चीज को तुच्छ बनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। यह देखना अच्छा लगता कि जब इसे विधानसभा में पेश किया जाता है तो भाजपा और अन्य दल किस तरह से राज्य के दर्जे और अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर मतदान करते हैं।”

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वाहिद पारा ने भी राज्य के दर्जे पर Omar Abdullah के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे केवल 5 अगस्त, 2019 के फैसले में सुधार और अनुच्छेद 370 को संबोधित नहीं करने के लिए एक ‘झटका’ कहा।

उन्होंने कहा, “राज्य के दर्जे पर Omar Abdullah का पहला प्रस्ताव 5 अगस्त, 2019 के फैसले में सुधार से कम नहीं है। अनुच्छेद 370 पर कोई प्रस्ताव नहीं और केवल राज्य के दर्जे की मांग को कम करना एक बड़ा झटका है, खासकर अनुच्छेद 370 को बहाल करने के वादे पर वोट मांगने के बाद।”

सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करेगा

गुरुवार को, जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वाली एक याचिका का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए किया गया था और शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

इससे पहले, 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा था, जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

विधानसभा चुनावों के संबंध में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की घोषणा के बाद, Omar Abdullah ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा क्षेत्र के राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे को रद्द करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने को प्राथमिकता देगी।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में हुए, जिसके परिणामस्वरूप नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया।

सरकार लोगों की आवाज़ बनेगी

शपथ लेने से पहले Omar Abdullah ने कहा था कि उनकी सरकार का पहला काम लोगों की आवाज बनना होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जम्मू और कश्मीर लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा।

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