जम्मू-कश्मीर विधानसभा में Article 370 resolution पारित, ‘जय श्री राम’ और ‘पाक एजेंडा’ के नारे लगाए गए

विपक्ष ने Article 370 resolution की प्रतियां फाड़ीं 

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने Article 370 resolution ध्वनिमत से पारित किया।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा में तब हंगामा हुआ जब सदन ने वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश में Article 370 resolution पारित किया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने दस्तावेज़ की प्रतियां फाड़ दीं और जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

“पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा”

भाजपा विधायकों ने “5 अगस्त जिंदाबाद”, “जय श्री राम”, “वंदे मातरम”, “राष्ट्र विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा”, “जम्मू विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा”, “पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा” और “स्पीकर है है” के नारे लगाए, जिससे सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सदन को स्थगित करना पड़ा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा विशेष दर्जे की बहाली की मांग को लेकर पारित प्रस्ताव के खिलाफ नारे लगाए।

कार्यवाही के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा ने एक-दूसरे के खिलाफ तीखी नोकझोंक की। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, “हमारे पास रिपोर्ट है कि आपने (स्पीकर) कल मंत्रियों की बैठक बुलाई और स्वयं प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया।”

एक अन्य भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव “एक अतिथि गृह में अध्यक्ष के साथ मिलीभुगत से” तैयार किया गया था।

उन्होंने कहा, “जनादेश (विधानसभा चुनावों का) Article 370 को निरस्त करने के पक्ष में था क्योंकि हमें (भाजपा) 26 प्रतिशत वोट मिले जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23 प्रतिशत वोट मिले। आज उन्होंने एन.सी. के नेता के रूप में काम किया है।”

Article 370 resolution ध्वनिमत से पारित

जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने 5 अगस्त, 2019 को केंद्र द्वारा निरस्त जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव में कहा गया है, “यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें एकतरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है।”

प्रस्ताव में कहा गया है, “विधानसभा भारत सरकार से विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है।”

प्रस्ताव में कहा गया है, “यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करनी चाहिए।”(With PTI inputs)

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