क्या अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीय जल्द ही स्वदेश लौटने वाले हैं? सूत्रों की मानें तो इस दिशा में भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया आदेश के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का निर्देश दिया है।
18,000 भारतीयों की सूची तैयार
सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने मिलकर लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों की पहचान की है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इन लोगों को वापस भारत भेजने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है और इसमें वृद्धि संभव है क्योंकि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की सही संख्या का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आसान होगी प्रक्रिया
भारत सरकार को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध इस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। इसके अलावा, छात्र वीजा और एच-1बी वीजा धारकों को राहत मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है।
सरकार ने हाल के वर्षों में कई देशों जैसे ताइवान, सऊदी अरब, जापान, और इजराइल के साथ समझौते किए हैं ताकि नागरिकों को नए अवसर मिल सकें। ऐसे प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि लौटने वाले भारतीयों के लिए रोजगार और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो सके।
अवैध प्रवासियों की संख्या में वृद्धि
2024 की प्यू रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में लगभग 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। यह आंकड़ा अमेरिकी अवैध प्रवासियों में सबसे बड़ा योगदान देता है। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा से यह भी पता चलता है कि हाल के वर्षों में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है, खासकर उत्तरी अमेरिकी सीमा पर।
नए नियमों का भारतीय समुदाय पर प्रभाव
यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के फैसले से भारतीय समुदाय पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यह निश्चित है कि अवैध रूप से रह रहे नागरिकों पर इसका सबसे अधिक असर होगा। भारत सरकार की प्राथमिकता है कि लौटने वाले नागरिकों को पुनर्वास में कोई कठिनाई न हो।
अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी पर भारत और अमेरिका के बीच समन्वय जारी है। इस प्रक्रिया के प्रभाव और परिणाम आने वाले महीनों में स्पष्ट होंगे। फिलहाल, दोनों देशों की सरकारें मिलकर इसे सफल बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
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