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RBI ने सार्क देशों के साथ मुद्रा अदला-बदली को 2027 तक बढ़ाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत सरकार की मंजूरी से सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित ढांचा पेश किया है, जो 2024 से 2027 तक की अवधि को कवर करेगा.

इस नए ढांचे के तहत, आरबीआई सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते में प्रवेश करेगा जो स्वैप सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं. इन समझौतों का उद्देश्य अधिक स्थायी समाधान स्थापित होने तक सार्क देशों में अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना है.

दो देशों के बीच मुद्रा विनिमय पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान के लिए एक समझौता या अनुबंध है.

इसकी शुरूआत मूल रूप से 15 नवंबर 2012 को हुई थी

सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा मूल रूप से 15 नवंबर 2012 को शुरू हुई थी. इसका प्राथमिक लक्ष्य सार्क देशों के बीच अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन के मुद्दों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था.

2024-2027 के लिए संशोधित रूपरेखा एक नई आईएनआर स्वैप विंडो पेश करती है, जिसमें भारतीय रुपये में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतें शामिल हैं. इस सुविधा के तहत उपलब्ध कुल राशि 250 अरब रुपये है. इस कदम का उद्देश्य सार्क देशों को भारतीय रुपयों तक आसान पहुंच प्रदान करके उनके बीच वित्तीय सहयोग बढ़ाना है.

INR स्वैप विंडो के अलावा, RBI एक अलग अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के माध्यम से अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था की पेशकश भी जारी रखेगा. इस सुविधा के तहत उपलब्ध कुल राशि 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है. यह सुनिश्चित करता है कि सार्क देशों के पास अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों के लिए कई मुद्राओं तक पहुंच हो.

मुद्रा विनिमय सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे आरबीआई के साथ द्विपक्षीय विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करें. यह ढांचा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सार्क क्षेत्र के भीतर वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सदस्य देशों को अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है.

 

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