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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के कारण अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह ऐसे मुद्दों पर नहीं जा सकती और इसे देखना दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है.

पीठ ने कहा, “हमें इस सब में कैसे जाना चाहिए? अगर एलजी चाहते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने दें. कोई कानूनी अधिकार नहीं है.”

पिछले हफ्ते, पीठ ने 1 जून को दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. हालांकि, पीठ ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, या मुख्यमंत्री कार्यालय का उपयोग नहीं कर सकते.

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता अदालत को राजनीतिक घेरे में खींचने का प्रयास कर रहा है.

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जिसने शुक्रवार (10 मई) को उन्हें दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी.

आम चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद 21 मार्च को मामले के सिलसिले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने 50 से अधिक दिन तिहाड़ जेल में बिताए.

जमानत 1 जून तक लागू है और केजरीवाल को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में भाग ले सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते.

दिल्ली के सात संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव 25 मई को एक ही चरण में होंगे. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.

 

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Shree Om Singh
Author: Shree Om Singh

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