Zind SDM News: SDM ने 200 रुपये देकर जबरन प्राइवेट पार्ट में कराई मसाज

रियाणा सरकार ने हाल ही में Zind SDM News के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हांसी के एसडीएम कुलभूषण बंसल को यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया है। यह घटना राज्य में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है, और इसे लेकर प्रशासन में भी काफी हलचल है। इस मामले की गहन जांच के बाद बंसल के निलंबन का आदेश जारी किया गया, जिससे राज्य प्रशासन में एक कड़ा संदेश गया है।

क्या है पूरा मामला?

Zind SDM News के अनुसार, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित, जो पेशे से मसाज का काम करता है, ने बंसल पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि एसडीएम बंसल ने उसे मसाज के लिए बुलाया, और इस दौरान उसने अश्लील हरकतें कीं। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, तो बंसल ने उसे धमकाया और पिस्तौल दिखाकर डराने का प्रयास किया।

सबूतों के आधार पर शिकायत दर्ज

Zind SDM News में आगे बताया गया कि पीड़ित ने इस घटना का एक वीडियो सबूत तैयार किया और उसे एससी आयोग, मुख्यमंत्री विंडो, और अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत के रूप में भेजा। इस शिकायत के आधार पर हरियाणा सरकार ने तुरंत इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग को सौंपी, जिसमें आरोपों की पुष्टि होने पर बंसल का निलंबन सुनिश्चित किया गया।

गुप्तचर विभाग की जांच और निलंबन आदेश

जांच के दौरान, गुप्तचर विभाग ने Zind SDM News में रिपोर्ट किए गए आरोपों की जांच की और इन आरोपों को सही पाया। इस आधार पर, हरियाणा सरकार ने कुलभूषण बंसल के निलंबन का निर्णय लिया, जो राज्य में उच्च स्तर पर एक कड़ा कदम माना जा रहा है। इससे राज्य प्रशासन में जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश गया है।

निलंबन के बाद अगली कार्रवाई

Zind SDM News के मुताबिक, निलंबन के दौरान कुलभूषण बंसल का मुख्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय में रखा गया है। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति के वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकते। प्रशासन की ओर से हांसी एसडीएम का कार्यभार हिसार हुडा के संपदा अधिकारी राजेश खौथ को सौंपा गया है, ताकि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

मामले का हरियाणा प्रशासन पर असर

इस घटना के बाद से Zind SDM News में हरियाणा प्रशासन पर प्रभाव और निष्पक्ष जांच की मांग के बारे में चर्चा बढ़ गई है। इस तरह की घटनाएं राज्य में प्रशासनिक अनुशासन को लेकर सवाल खड़े करती हैं और इसी कारण राज्य सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

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