डिलीवरी ब्वॉय के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा
देश में खाने-पीने की चीजों और फल-सब्जियों की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी कर्मियों के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण योजना लाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जल्द ही इन कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत डिलीवरी कर्मियों को बीमा, भविष्य निधि और पेंशन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ पंजीकरण
मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 1665 डिलीवरी कर्मियों ने अपना पंजीकरण कराया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया और राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक में इस योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य के श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश में लगभग 16 लाख डिलीवरी कर्मी हैं और उन्हें इस योजना से जोड़ने का कार्य तेजी से चल रहा है।
डिलीवरी कर्मियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान
डिलीवरी कर्मी अक्सर लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। पार्किंग की समस्या, बाइक लोन की आवश्यकता और ओवरटाइम जैसे मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान है। प्रह्लाद सिंह पटेल ने बताया कि बिना सहमति के डिलीवरी कर्मियों से 13 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकता।
बीमा और पेंशन योजना का लाभ
सरकार की योजना के तहत डिलीवरी कर्मियों को बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। किसी दुर्घटना की स्थिति में इन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इन कर्मियों को पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे।
देशभर में विस्तार की योजना
केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार देशभर में लगभग 72 लाख लोग डिलीवरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी कर्मियों को आयुष्मान भारत, बीमा और भविष्य निधि जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए।
डिलीवरी कर्मियों के जीवन में बदलाव की पहल
यह नई योजना डिलीवरी कर्मियों के जीवनस्तर में सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा की इस पहल से न केवल उनकी आजीविका सुरक्षित होगी बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त किया जा सकेगा।
महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर असमंजस, VIP मूवमेंट पर रोक
