Supreme Court Real Estate Verdict: Real Estate Scam की अब होगी CBI जांच, Subvention Scheme में फंसे लाखों Homebuyers को मिली राहत!

Supreme Court Real Estate Verdict:देशभर के Homebuyers के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। Supreme Court ने Subvention Scheme Fraud पर सख्त रुख अपनाते हुए CBI Inquiry का आदेश दिया है। यह मामला Real Estate Sector और Bank Fraud से जुड़ा है, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई फंसी हुई है।

Homebuyers को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

देशभर में लाखों लोगों ने अपना घर पाने के लिए Real Estate Projects में निवेश किया। मगर, उन्हें मिला सिर्फ धोखा, अधूरे फ्लैट्स और बैंक लोन का बोझ। अब इस गंभीर समस्या पर Supreme Court of India ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए CBI Inquiry का आदेश दिया है।

क्या है Subvention Scheme और इससे कैसे हुआ घोटाला?

Subvention Scheme एक ऐसी वित्तीय योजना थी, जिसमें:

• Home Loan ग्राहक (Buyer) के नाम पर स्वीकृत होता था।

• लेकिन EMI का भुगतान Builder करता था जब तक कि प्रोजेक्ट पूरा न हो जाए।

• इससे ग्राहक को शुरुआती राहत मिलती, लेकिन…

• Builders EMI देना बंद कर देते और बैंक बिना proper project verification के 80% से ज़्यादा Loan Disburse कर देते।

• नतीजा: फ्लैट नहीं मिलता, EMI बकाया रहती है और Homebuyer कोर्ट-कचहरी में फंस जाता है।

यह एक Well-Planned Scam बन गया जिसमें Builders और Banks की सांठगांठ से करोड़ों रुपये की ठगी हुई।

Supreme Court का आदेश: CBI जांच की शुरुआत

दिनांक 23 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने CBI को इस घोटाले की सात प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiries) शुरू करने और एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया।

CBI जांच का भौगोलिक दायरा

इस Scam की गहराई को देखते हुए जांच का क्षेत्र विस्तृत रखा गया है। इसमें शामिल हैं:

• Delhi-NCR

• Mumbai

• Kolkata

• Chandigarh

• Mohali

Main Focus Areas:

• Noida

• Greater Noida

• Yamuna Expressway

• Ghaziabad

• Gurugram

यह वो क्षेत्र हैं जहां हजारों Flat Buyers फंसे हुए हैं।

Supertech Builders पर विशेष ध्यान

Supreme Court ने खासतौर पर Supertech Group को इस Scam का बड़ा खिलाड़ी माना है:

• इसके 21 प्रोजेक्ट्स और

• 19 Financial Institutions से जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच CBI करेगी।

8 बैंकों के साथ Supertech की मिलीभगत की जांच पहले चरण में होगी और अन्य 3 की बाद में।

Supreme Court Real Estate Verdict: CBI किन बिंदुओं पर करेगी जांच?

CBI Investigation मुख्य रूप से इन पहलुओं पर केंद्रित रहेगी:

1. Irregular Loan Disbursement – बिना proper due diligence के बैंकों द्वारा लोन देना

2. Builder Fraud – फ्लैट्स डिलिवर न करना, पैसे हड़पना

3. RBI और NHB की Regulatory Failure – नज़रअंदाजी या मिलीभगत

4. Money Laundering – अवैध रूप से धन का हस्तांतरण और इस्तेमाल

5. Homebuyers के साथ धोखा – कानूनन उल्लंघन और मानसिक उत्पीड़न

Amicus Curiae की नियुक्ति: जांच की निगरानी

Supreme Court ने पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर राजीव जैन को Amicus Curiae नियुक्त किया है। वे जांच प्रक्रिया में CBI को मार्गदर्शन देंगे और कोर्ट को निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

क्या कहती है कोर्ट की टिप्पणी?

कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:

“कोई भी बैंक खुद को संदेह से बाहर न माने। सभी की भूमिका की गहराई से जांच होगी।”

साथ ही, CBI को 2 हफ्तों में Detailed Action Plan देने का आदेश दिया गया है।

Real Estate Buyers की जिंदगी अधर में

इस Scam से जुड़े आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं:

• 1,200 से ज्यादा फ्लैट्स

• 170+ याचिकाएं Supreme Court में लंबित हैं

• हजारों Families EMI भरते-भरते कर्ज़ में डूब गई हैं

यह मामला सिर्फ आर्थिक नहीं, मानवाधिकार का भी है – जहां लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों को उनके सपनों से ठगा गया।

UP और Haryana Police को निर्देश

CBI को सहयोग देने के लिए Supreme Court ने:

• उत्तर प्रदेश (UP) और हरियाणा (Haryana) के DGPs को निर्देशित किया है कि वे अनुभवी पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि जांच समयबद्ध और सशक्त हो।

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