14 साल की रेप विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट ने 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि 22 अप्रैल को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया है।
19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की थी, जिसमें लड़की का मेडिकल कराने का आदेश दिया था। आज सुबह 10:30 बजे के करीब अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा- मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रेग्नेंसी जारी रखने से विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अबॉर्शन कराने में भी थोड़ा रिस्क है, लेकिन प्रेग्नेंसी जारी रखने में उससे भी बड़ा रिस्क है।
दरअसल, नाबालिग विक्टिम की मां ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 4 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी। इसके बाद विक्टिम की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया था।
मेडिकल बोर्ड बताए कि बच्ची की जिंदगी खतरे में डाले बिना कैसे होगा अबॉर्शन- सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज है। चंद्रचूड़ की बेंच ने पिछली सुनवाई में कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न को लेकर जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया वह नाबालिग पीड़िता की शारीरिक और मानसिक कंडीशन का आकलन करने में विफल रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता और नाबालिग पीड़ि को सुरक्षा के साथ अस्पताल ले जाना तय करे।
प्रेग्नेंसी अबॉर्शन का नियम
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत, किसी भी रेप विक्टिम, शादीशुदा महिला, दिव्यांग महिला और नाबालिग लड़की को 24 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी अबॉर्ट करने की इजाजत है। 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंसी होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह को बाद कोर्ट से अबॉर्शन कराने की इजाजत लेनी पड़ती है। साल 2020 में MTP एक्ट में बदलाव किया गया था।
2023 में कोर्ट ने 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट शादीशुदा महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी थी
16 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट विवाहित महिला को अबॉर्शन अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी थी। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने तर्क दिया था कि प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन की 24 हफ्तों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में किसी महिला को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दे सकते।
इस मामले की सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने तर्क दिया था कि यह अनप्लान्ड और एक्सीडेंटल प्रेग्नेंसी थी। महिला अगले तीन महीने तक इस प्रेग्नेंसी को जारी रखने में समर्थ नहीं है। ये उसके अधिकारों का हनन है।
इस पर कोर्ट ने कहा- महिला 26 हफ्ते 5 दिन की प्रेग्नेंट है। AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, कोख में पल रहा भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ है और मां को भी कोई खतरा नहीं है। AIIMS इस महिला की डिलीवरी करेगी और सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। बच्चे के जन्म लेने के बाद मां-बाप फैसला करेंगे कि वो उसे पालना चाहते हैं या अडॉप्शन के लिए देंगे। इसमें सरकार उनकी मदद करेगी।
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