उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रस्तुत किया है।
UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्रस्तुत किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 19.5 प्रतिशत रखा गया है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने इसे “समावेशी विकास और युवा सशक्तिकरण” का बजट बताया है।
UP Budget 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को रिकॉर्ड आवंटन
राज्य सरकार ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बड़े पैमाने पर धनराशि प्रस्तावित की है।
- बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये
- माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपये
- उच्च शिक्षा के लिए 6,195 करोड़ रुपये
परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो-दो मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक जनपद में एक-एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपये की नई योजना लाई गई है।
सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलने के लिए 300 करोड़ रुपये और सहायता प्राप्त विद्यालयों के सुरक्षा उन्नयन के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
युवा वर्ग को केंद्र में रखते हुए कई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। इसके लिए 2,374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- छात्राओं को स्कूटी वितरण के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पांच वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 4.22 लाख को रोजगार मिला।
- 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है।
- 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित है, जिससे युवा नीति निर्माण में भागीदारी कर रहे हैं।
- 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री प्रदान की जा चुकी है।
औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है।
- मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये
- अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपये
- विदेशी निवेश और फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 200 रक्षा उद्योगों के लिए 35,280 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिससे 53,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार
चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
प्रदेश में वर्तमान में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी हैं। 16 अवसेवित जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- एमबीबीएस सीटें 2017 में 4,540 से बढ़कर 12,800
- पीजी सीटें 1,221 से बढ़कर 4,995
- 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ रुपये
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपये
- असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज हेतु 130 करोड़ रुपये
श्रमिक कल्याण पर जोर
शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।
निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मोबाइल हेल्थ वैन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है।
वित्तीय अनुशासन और घाटा सीमा
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो 2030-31 तक लागू रहेगी।
कोविड-19 के दौरान बढ़े ऋण अनुपात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता दोहराई है।
निष्कर्ष
यूपी का बजट 2026-27 शिक्षा, युवाओं, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। टैबलेट वितरण से लेकर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तक, सरकार ने सामाजिक और आर्थिक बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम प्रस्तावित किए हैं। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के विकास की गति को तय करेगा।
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