New Gas Policy 2026: किसे लेना होगा PNG और किसका बंद होगा LPG?

New Gas Policy 2026: देश में रसोई गैस की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार ने अहम् फैसला लिया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार ने ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ लागू किया है। इसके तहत अब जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

New Gas Policy 2026 के मुताबिक, अगर आपके घर के पास गैस पाइपलाइन मौजूद है और आपने PNG कनेक्शन नहीं लिया, तो नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर आपकी LPG सिलेंडर सप्लाई बंद की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह फैसला ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थितियों में सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए लिया गया है।

 क्या है सरकार का नया नियम?

सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य देश में गैस वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है।

• जिन घरों तक PNG पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां LPG सिलेंडर का उपयोग धीरे-धीरे बंद किया जाएगा
• उपभोक्ताओं को पहले नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद 3 महीने का समय मिलेगा
• तय समय में PNG कनेक्शन न लेने पर LPG सप्लाई रोक दी जाएगी
• जिन घरों में PNG कनेक्शन लग जाएगा, उन्हें LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा

 सोसायटी और RWA के लिए सख्त निर्देश

अब तक कई हाउसिंग सोसायटियों और RWA की आपत्तियों के कारण पाइपलाइन बिछाने में देरी होती थी। लेकिन नए नियमों के तहत इसे सख्ती से नियंत्रित किया गया है।

• पाइपलाइन के लिए कंपनी द्वारा अनुरोध करने पर सोसायटी को 3 दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी
• देरी या इनकार की स्थिति में उस सोसायटी के सभी घरों की LPG सप्लाई बंद की जा सकती है
• छोटे प्रोजेक्ट्स को 10 दिन और बड़े प्रोजेक्ट्स को 60 दिन में मंजूरी देना अनिवार्य होगा
• तय समय में जवाब न मिलने पर ‘डीम्ड क्लियरेंस’ यानी स्वतः मंजूरी मान ली जाएगी

 जमीन मालिकों के लिए मुआवजा नीति

सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब मुआवजा तय फॉर्मूले के तहत दिया जाएगा।

• जमीन के कमर्शियल सर्किल रेट का 30% मुआवजा तय किया गया है
• अगर मालिक 24 घंटे के भीतर मंजूरी देता है, तो उसे 60% तक मुआवजा मिलेगा
• विवाद की स्थिति में जिला प्रशासन या निर्धारित अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे

इस कदम से लंबे समय तक चलने वाले भूमि विवादों को खत्म करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 उपभोक्ताओं के लिए क्या फायदे और नुकसान?

सरकार के मुताबिक, PNG कनेक्शन कई मायनों में उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है:

फायदे:

• सिलेंडर बुकिंग और खत्म होने की चिंता नहीं
• केवल इस्तेमाल की गई गैस का ही भुगतान
• सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद
• लगातार और बिना रुकावट गैस सप्लाई

संभावित नुकसान:

• उपभोक्ताओं के पास विकल्प सीमित हो जाएंगे
• प्रारंभिक इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में समय लग सकता है
• किराएदारों को अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं

 किराएदारों के लिए क्या है प्रक्रिया?

नए नियमों में किराएदारों को भी राहत दी गई है। वे खुद भी PNG कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

• रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक की NOC जरूरी होगी
• मकान मालिक के नाम पर कनेक्शन लेना आसान विकल्प माना गया है
• अगर पहले से LPG कनेक्शन है, तो उसे सरेंडर करना अनिवार्य होगा

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम व्यक्ति नहीं, बल्कि पते के आधार पर लागू होगा। यानी अगर किसी पते पर पाइपलाइन उपलब्ध है, तो वहां LPG सप्लाई बंद की जा सकती है, भले ही मकान मालिक सहमत न हो।

 घर बदलने पर क्या होगा?

अगर आप घर बदलते हैं, तो PNG कनेक्शन उसी पते पर रहेगा। आपको गैस कंपनी को सूचित कर अकाउंट बंद करना होगा, जिसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा।

नए घर में अगर PNG उपलब्ध नहीं है, तो आप दोबारा LPG कनेक्शन ले सकते हैं।

 क्या यह फैसला जरूरी था?

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और आपूर्ति में अनिश्चितता को देखते हुए यह कदम जरूरी था। पाइप्ड गैस नेटवर्क से देश की ऊर्जा निर्भरता को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है और आपातकालीन स्थितियों में सप्लाई बाधित होने की संभावना कम होती है।

हालांकि, इस फैसले को लेकर आम लोगों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ इसे आधुनिक और सुरक्षित विकल्प बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता सीमित होने की चिंता भी जताई जा रही है।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी सफल साबित होती है।