मणिपुर में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के चार दिन बाद यह फैसला लिया गया। राज्यपाल ने पहले ही 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को रद्द कर दिया था।
बीजेपी अब तक राज्य में नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई थी। पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने भाजपा विधायकों और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से कई दौर की बातचीत की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
राजनीतिक गतिरोध और बीजेपी की मुश्किलें
बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से भाजपा में नए नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बन पाई। कई विधायकों ने सुझाव दिया कि अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना चाहिए। पार्टी के भीतर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बैठकें हुईं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
पिछले दो दिनों में संबित पात्रा ने दो बार राज्यपाल से मुलाकात की और भाजपा विधायकों के साथ चर्चा की। हालांकि, अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया।
संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा था मणिपुर
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया, जिससे संवैधानिक संकट गहराने लगा था। मणिपुर विधानसभा का आखिरी सत्र 12 अगस्त, 2024 को हुआ था, और दो सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का समय होता है।
भाजपा के विधायक करम श्याम ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नए मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक थोकचोम लोकेश्वर ने भाजपा के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबित पात्रा को नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए पहल करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा सत्र नहीं होने देना चाहती ताकि राज्य के मुद्दे टाले जा सकें।
क्या होगा आगे?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भाजपा को जल्द से जल्द नया नेता तय करना होगा। अगर पार्टी इस संकट का समाधान नहीं निकाल पाती, तो आगे भी मणिपुर की राजनीति अस्थिर बनी रह सकती है।
अब देखना होगा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति को कैसे संभालता है और राज्य में स्थिरता लाने के लिए क्या कदम उठाता है।