चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर ये नोटिस भेजा गया है। इन शिकायतों में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है।
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इलेक्शन कमीशन की 2 टिप्पणियां
1. इलेक्शन कमीशन ने जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा। आयोग ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पहली नजर में पार्टी अध्यक्षों को ही जिम्मेदार ठहराया है।
2. चुनाव आयोग ने कहा, “अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए। खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है।”
मोदी और राहुल के खिलाफ शिकायत
भाजपा की शिकायत: पार्टी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। देश को भाषा के आधार पर उत्तर-दक्षिण में बांट रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए।
कांग्रेस की शिकायत: पार्टी ने सोमवार को आयोग से शिकायत की थी कि पीएम मोदी के ‘संपत्ति का बंटवारा’ वाले बयान पर एक्शन लें। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था।
PM मोदी-राहुल के किन भाषणों के खिलाफ नोटिस…
1. कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी: PM
PM मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है।
2. गरीबी बढ़ रही, हमारी सरकार आई तो एक झटके में खत्म कर देंगे: राहुल
चुनाव प्रचार के दौरान राहुल अलग-अलग जगहों पर गरीबी बढ़ने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने 11 अप्रैल को राजस्थान के बीकानेर में कहा था कि 22 लोग भारत के 70 करोड़ लोगों से अधिक अमीर हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी।
राहुल के इस बयान पर भाजपा ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ऐसे में राहुल गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं।
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