प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डीएपी खाद पर राहत की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने और डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद पर विशेष सब्सिडी पैकेज बढ़ाने की मंजूरी दी है।

डीएपी खाद पर बड़ी राहत

सरकार ने डीएपी खाद की सस्ती और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए “वन-टाइम स्पेशल पैकेज” को 1 जनवरी 2025 से अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत डीएपी पर ₹3,500 प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए लगभग ₹3,850 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस फैसले से किसानों को सस्ती दरों पर डीएपी खाद मिल सकेगी, जिससे उनकी खेती की लागत कम होगी।

पृष्ठभूमि

डीएपी खाद पर सब्सिडी “न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS)” योजना के तहत दी जाती है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। हालांकि, वैश्विक बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और अन्य चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने किसानों के हित में डीएपी खाद की कीमतों को काबू में रखा है। जुलाई 2024 में भी कैबिनेट ने 31 दिसंबर 2024 तक डीएपी पर ₹3,500 प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी का विशेष पैकेज मंजूर किया था। अब इसे बढ़ाकर ₹6,475 करोड़ से अधिक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” और “मौसम आधारित फसल बीमा योजना” को 2025-26 तक जारी रखने के लिए ₹69,515.71 करोड़ का बजट मंजूर किया है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही, नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए ₹824.77 करोड़ का फंड “फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (FIAT)” के लिए भी स्वीकृत किया गया है।

किसानों को कैसे मिलेगा लाभ:

• प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर बीमा का लाभ।
• डीएपी खाद 50 किलो का बैग सिर्फ ₹1,350 में उपलब्ध।
• नई तकनीक के माध्यम से बीमा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
• किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत घटाने पर जोर।

कैसे करें आवेदन:

1. फसल बीमा के लिए:
   • किसान नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
   • अपने क्षेत्र के बीमा कंपनी के एजेंट से संपर्क करें।
   • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
2. डीएपी खाद के लिए:
   • किसान नजदीकी सहकारी समितियों, कृषि केंद्रों या अधिकृत विक्रेताओं से खाद खरीद सकते हैं।
   • खरीद के समय आधार कार्ड और किसान पहचान पत्र साथ ले जाएं।

केंद्र सरकार के इन फैसलों से किसानों को खेती में मदद मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम देश के किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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