Minorities Right Day 2024: क्या है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ? जानिए इतिहास।

Minorities Right Day 2024: पुरे देशवर्ष में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मानाने की वजह मिनोरिटेस पर ध्यान केंद्रातित करना और और उनको शिक्षा प्रदान करना है। हर साल 18 दिसंबर को हम यह दिन इसीलिए सेलिब्रेट करते है ताकि हम अल्पसंख्यक के अधिकारों के बारे में बात कर पाए। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। यह भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही, यह उन लोगों की भी मदद करता है जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों।

Minorities Right Day 2024: अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का इतिहास।

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) द्वारा मनाया जाता है, मिनोरटीएस की सहायता के लिए है ,18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय या जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया.
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और राष्ट्रीय पहचान का सम्मान और संरक्षण करना बहुत जरूरी है। यह काम सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर इंसान का कर्तव्य है।

संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार मिलें। इसके लिए सरकारों को खास कदम उठाने चाहिए और उनकी स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।
साथ ही, लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है ताकि वे अल्पसंख्यकों की पहचान को समझें और उसका सम्मान करें।
यह पहल इस बात को मजबूत करती है कि सभी देशों में विविधता और सहिष्णुता को बढ़ावा मिले और हर समुदाय के लोग सम्मान और समानता के साथ जी सकें।

Minorities Right Day 2024: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

माइनॉरिटीज के हित के लिए उनकी सहायता के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी 2006 में की गई। पहले यह काम सामाजिक न्याय और पर्यावरण मंत्रालय के तहत होता था। यह मंत्रालय खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन के विकास और उनके मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बनाया गया। यह मंत्रालय इन समुदायों के लिए योजनाएँ बनाता है, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है।

Minorities Right Day 2024: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत की थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए काम करना है। शुरुआत में इसमें पाँच धार्मिक समुदायों को शामिल किया गया – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया।

Minorities Right Day 2024: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना की. पांच धार्मिक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों ने अपने राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की। उनके कार्यालय भी राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

राज्य आयोग का कार्य संविधान और संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा लागू किए गए कानूनों में प्रदान किए गए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण करना है. इसलिए भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके और भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

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