
PM Dhan Dhaan Krishi Yojana
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhaan Krishi Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आगामी छह वर्षों में हर साल 24,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई।
क्या है PM Dhan Dhaan Krishi Yojana योजना का मकसद?
इस योजना का उद्देश्य देश के 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, और भंडारण सुविधाओं को सुधारना है। इसके ज़रिए न सिर्फ खेती की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी।
किस आधार पर चुने जाएंगे जिले?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि योजना के लिए 100 जिलों का चयन तीन प्रमुख आधारों पर किया जाएगा:
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जहां कृषि उत्पादन कम है
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जहां फसल चक्र सीमित है (यानि एक साल में कम फसलें होती हैं)
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जहां किसानों को पर्याप्त कर्ज नहीं मिल पाता
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला इस योजना में शामिल होगा। जिला चयन में उस राज्य की कृषि योग्य भूमि और किसान संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।
कैसे लागू होगी PM Dhan Dhaan Krishi Yojana?
सरकार इस योजना को 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं, राज्यों की कृषि योजनाओं और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ मिलकर लागू करेगी। हर जिले के लिए स्थानीय स्तर की कृषि योजना बनाई जाएगी ताकि वहां की ज़रूरतों के अनुसार सुधार किया जा सके।
किसानों को क्या मिलेगा?
इस योजना के तहत किसानों को:
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फसल विविधता बढ़ाने के उपाय
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जल संरक्षण तकनीक
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मिट्टी की सेहत सुधारने के उपाय
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भंडारण और वितरण में सहयोग
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नई तकनीक और प्रशिक्षण की सुविधा
मिलेगी। इससे किसान अधिक उत्पादन कर सकेंगे और उनकी आमदनी में सुधार होगा।
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ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा निवेश
इसके अलावा कैबिनेट ने यह भी ऐलान किया कि NTPC लिमिटेड आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हरित विकास को बल मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
PM Dhan Dhaan Krishi Yojana भारतीय कृषि व्यवस्था को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह योजना ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह न केवल किसानों की जिंदगी में बदलाव लाएगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।
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