Sonam Wangchuk Release: सरकार ने NSA हिरासत रद्द की, लद्दाख में शांति के लिए बड़ा फैसला
Sonam Wangchuk Release: प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद वांगचुक अब पूरी तरह स्वतंत्र होंगे।
गृह मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार चाहती है कि क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और सहयोग के जरिए निकाला जाए।
क्या कहा गृह मंत्रालय ने?
गृह मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों की चिंताओं और मांगों को समझती है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार सभी पक्षों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को बढ़ावा देना चाहती है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत खत्म करने का फैसला लिया गया है।
सरकार का यह भी कहना है कि लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत के लिए पहले से ही एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो क्षेत्र से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि संवाद के जरिए समाधान निकाला जा सकेगा।
क्यों लिया गया था हिरासत में?
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था। इससे ठीक दो दिन पहले लेह में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई थी।
प्रदर्शन के दौरान हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे और कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार उस समय हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें करीब 22 पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
इसी के बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था।
जोधपुर जेल में रखा गया था
हिरासत में लेने के बाद सोनम वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर स्थित जेल में भेज दिया गया था। प्रशासन का कहना था कि क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था।
हालांकि इस फैसले को लेकर देशभर में चर्चा भी हुई और कई सामाजिक संगठनों ने इस पर सवाल भी उठाए।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
सोनम वांगचुक की हिरासत को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि हिरासत के आदेश की समीक्षा की जाए।
फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल भी पूछे थे। अदालत ने यह जानना चाहा था कि क्या वांगचुक के भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट वास्तव में हिंसा भड़काने वाले थे और क्या उनका लेह में हुई घटनाओं से सीधा संबंध था।
इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख भी तय की थी।
सरकार का कहना – बातचीत से निकलेगा समाधान
गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सरकार लद्दाख के सभी समुदायों, नेताओं और संगठनों से लगातार संवाद बनाए हुए है। सरकार का मानना है कि संवाद और सहयोग के जरिए ही स्थायी समाधान संभव है।
सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि हाल के महीनों में हुए विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का असर क्षेत्र की सामान्य जिंदगी पर पड़ा है। इससे छात्रों, नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन उद्योग पर भी असर देखने को मिला।
लोगों को दिया भरोसा
केंद्र सरकार ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि वह लद्दाख के विकास और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र के लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश की जाएगी।
सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द करने का फैसला भी इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इससे क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे मुद्दों का कोई ठोस समाधान निकल पाता है।
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