अजीत पवार ने पेश किया 11वीं बार Maharashtra's budget
आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में Maharashtra’s budget पेश किया। महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री के रूप में एनसीपी अजीत पवार ने आज 11वीं बार महाराष्ट्र का बजट पेश किया। महायुति सरकार के इस बजट में किसानों की कर्ज माफी समेत लाडली बहन योजना और नमो शेतकरी सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा भी हुई।
कृषि विभाग के लिए जाने Maharashtra’s budget
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों के बजट आवंटन में कृषि विभाग को 9710 करोड रुपए, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास और मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग को 635 करोड रुपए, फल उत्पादन विभाग को 708 करोड रुपए, मृदा एवं जल संवर्धन विभाग को 247 करोड रुपए, जल संपदा विभाग को 16456 करोड रुपए, मदद एवं पुनर्वसन विभाग को 638 करोड रुपए, रोजगार गारंटी योजना विभाग को 225 करोड रुपए, सहकार एवं विपणन विभाग को 1178 करोड रुपए और अन्य एवं नगरी आपूर्ति विभाग को 526 करोड रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।
Maharashtra’s budget में लाडली बहिन योजना रहेगी बहाल
बजट में अजीत पवार ने कहा कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता आगे भी बहाल रहेगी। अजीत पवार ने अपने बजट स्पीच में बताया कि इस योजना पर अब तक 33,232 करोड रुपए खर्च कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत कुल 36000 करोड रुपए का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। हालांकि 2100 करने को लेकर अभी तक इस बात पर क्लीन चिट नहीं मिली है।
Maharashtra’s budget में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ावा
अपने बजट भाषण में अजीत पवार ने बताया कि महानगरों में यात्रियों को वातानुकूल और सुविधाजनक सफर प्रदान करने के लिए मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। मुंबई और पुणे में कुल 64 किलोमीटर की मेट्रो मार्ग शुरू की जाएगी। अगले 5 सालों में 237 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण भी किया जाएगा। नागपुर मेट्रो का पहला 40 किलोमीटर का चरण का कार्य पूरा हो चुका है। जबकि थाणे मेट्रो और पुणे मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी प्राप्त हो गई है। इसके अलावा मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक विशेष मेट्रो सेवा प्रारंभ करने की योजना भी तैयार की गई है।
Maharashtra’s budget में मराठी भाषा विभाग के लिए 225 करोड आवंटित
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्न विभागों के कार्यक्रम के खर्च के तहत सार्वजनिक बांधका इमारत विभाग के लिए 1367 करोड रुपए पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग के लिए, 3159 करोड रुपए सामान्य प्रशासन विभाग के लिए, 2899 करोड रुपए और मराठी भाषा विभाग के लिए 225 करोड रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।
Maharashtra’s budget में 18 नए न्यायालय की स्थापना
महाराष्ट्र में कुल 18 नए न्यायालयों की स्थापना की गई है। इनमें अमरावती जिले के दरयारपुर, पुणे जिले के कोड, इंदापुर के जुन्नर छत्रपति संभाजी नगर के पैटर्न और गंगापुर और हिंगोली में स्थापित किए गए नए न्यायालय भी सम्मिलित है।
Maharashtra’s budget में लड़कियों की शिक्षा
लड़कियों के व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क का 100% हिस्सा सरकार देगी। यह लाभ उन छात्राओं को दिया जाएगा जो केंद्रीय कृत प्रवेश प्रक्रिया के जरिए मान्यता प्राप्त उच्च एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है और उनके परिवार की आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम है।
Maharashtra’s budget में जाति कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण
वित्तीय वर्ष 2025-26 जनजातीय विकास योजनाओं के लिए प्रावधान में पिछले वर्ष की तुलना 40% की बढ़ोतरी की गई है। जनजातीय योजनाओं के तर्ज पर धनगर और गोवारी समुदाय के लिए 22 कल्याणकारी योजनाए बनाए जाएंगी। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण की बात करें तो बौद्ध, जैन, सिख, फारसी, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु विभिन्न योजनाएं भी बनाई जा रही है और अल्पसंख्यक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई है। इस संगठन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित कराई जाएगी।
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